कृषी विधेयक २०२० – केंद्र सरकारने तीन कृषी विधेयक मंजूर केली

लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ५ जून २०२० रोजी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशांची जागा घेणारी तीन कृषी विधेयक मंजूर केली –

१. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, २०२०

2. २०२० शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक, २०२०

3. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण, ग्रामविकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आज शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, 2020 आणि शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक, 2020 तर ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री  रावसाहेब पाटील दानवे यांनी  आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक 2020 लोकसभेत सादर केले.

१. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, २०२०

-> हे विधेयक शेती बाजारावर आधारित आहे.

-> एक व्यवस्था विकसित करने जेथे शेतकरी व व्यापारी राज्य एपीएमसी मंडळाच्या बाहेर शेतीमाल खरेदी व विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य असेल.

-> कृषी उत्पादनांची आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत अशा दोन्ही प्रकारची वाहतूक आणि व्यापार विना अडथळा होऊ शकेल

-> या विधेयकात, इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने मालाची ई-विक्री करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

-> शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांच्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी कोणताही उपकर किंवा आकारणी लागू केली जाणार नाही.

-> शेतकऱ्यांना मध्यस्थांना बाजूला सारून, थेट मार्केटिंग क्षेत्रात उतरता येईल. जेणेकरुन त्यांना त्यांच्या मालाची पूर्ण किंमत आणि नफा मिळू शकेल.

शंका:

-> किमान हमीभावाने होणारी पिकांची खरेदी थांबेल.

-> जर कृषीमाल एपीएमसी बाजाराच्या बाहेर विकला गेला, तर एपीएमसीचे काम थांबेल.

-> सरकारच्या ई-नाम सारख्या इलेक्ट्रोनिक व्यापार पोर्टलचे भविष्य काय असेल?

2. 2020 शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार विधेयक, २०२०

-> या विधेयकात कराराच्या शेतीबाबत आहे.

-> यामुळे शेतकऱ्याला कृषी-व्यवसाय कंपन्या, अन्नप्रकारीया उद्योग, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार किंवा मोठ्या-विक्रेत्यांशी भविष्यातील शेतीमालाची पूर्व-मान्य किंमतीत विक्रीसाठी करार करण्यास मदत होईल.

->यामुळे बाजारातील अनिश्चीतता आणि अस्थिर किमतींचा धोका यापुढे शेतकऱ्याला नाही, प्रायोजकाला असेल.

-> आधीच्या किमत निश्चितीमुळे, शेतकऱ्याना, दरवाढ किंवा घट होण्याचे नुकसान सहन करावे लागणार नाही.

-> या विधेयकामुळे, शेतकऱ्याला आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्तम बियाणे आणि इतर गोष्टींही उपलब्ध होतील.

– > यामुळे शेतकऱ्यांचा विपणनाचा खर्च वाचेल आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढेल.

-> वादविवादांचे वेळेत निराकरण करण्याची तरतूद या कायद्यान्वये करण्यात आली आहे.

-> कृषीक्षेत्रात संशोधन आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरला प्रोत्साहन.

शंका –

-> कंत्राटी शेतीअंतर्गत, शेतकऱ्यावर दबाव असेल आणि ते स्वतः किंमती ठरवू शकणार नाहीत.

-> छोटे शेतकरी कंत्राटी शेती कशी करु शकतील? त्यांना प्रायोजक कसे मिळतील?

-> नव्य व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी समस्या निर्माण करणारी असेल.

-> वादविवाद निर्माण झाल्यास, त्याचा लाभ मोठ्या कंपन्यांना मिळेल.

३. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०

-> त्यामध्ये अन्नधान्ये, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटे या वस्तू आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

-> हे कृषी क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी खासगी / एफडीआय क्षेत्राला आकर्षित करेल आणि त्यांच्या कामकाजात अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप दूर करेल.

->  शीतगृहे, गोदामे, अन्नप्रक्रिया केंद्रे व निर्यात आणि अन्न पुरवठा साखळीचे आधुनिकीकरण यासारख्या शेती पायाभूत सुविधांमध्ये ही गुंतवणूक आणेल.

-> हे शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही किंमती स्थिरता आणेल

-> हे स्पर्धात्मक बाजाराचे वातावरण विकसित करेल आणि शेतीच्या उत्पादनांचा अपव्यय कमी करेल

Source:- PIB